Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 104
96 AUGLÝSING UM AÐFERÐ Á ÓFIiIÐARTÍMUM.
1870- voru lögboðin í tilsldpun 4. maí 1803, ei lengur við höfð fyrir
19. ágúst. skip pau, sem þegar liafa fengið ný þjóðernis- og skrásetningar-
skýrteini, og heldur ekki fyrir þau slrip, sem enn hafa hin eldri
lögboðnu skjöl, og skal mælingarbreíið, ásamt hinum öðrum heim-
ildarsbýrteinum, álitið lögmæt sönnun fyrir þjóðerni slripsins.
2. gr.
fað, sem tilskipun 4. maí 1803 í 8. gr. kveður á um þjóð-
erni skipshafna, er nú nákvæmar ákveðið í opnu bréfi, dags. 27.
maím. 1859. Eptir því skal leyft, þegar danskt skip er gjört út
frá einhverjum stað á íslandi, einnig að ráöa á það útlenda menn,
þó skal þess gætt, að helmingur skipverja, auk skipstjóra ogstýri-
manna, sé menn, er eigi lieima í hinu danska konungsveldi.
3. gr.
Samkvæmt yfirlýsingu þeirra tveggja þjóða, er þá áttu í stríði,
og gjörð var í París 16. apríl 1856, og sem Hans Hátign Kon-
ungurinn gekk að 25. júní næst á eptir, um rétt hlutlausra þjóða,
meðan ófriður stendur milli útlendra sjóvelda, skal þess gætt, er
hér segir:
1. Víkingsskapur er og skal bannaður sem áður;
2. Farmar óvinaþjóðar, nema það, sem ekki má selja á ófriðar-
tímum þjóðum, sem eiga í stríði, eru friðhelgir undir flaggi
hlutlausrar þjóðar;
3. Parm hlutlausra þjóða, nema það, sem ekki má selja á ófriðar-
tímum, má ekki hertaka, þó hann sé í óvina skipum; og
4. Fyrirgirðingar hafna og stranda verða að vera gjörðar til
lilítar, þ. e. þar verður að vera nægur liðsafli til að hindra
allan aðgang til stranda óvinanna, annars er fyrirgirðingin
ólögmæt.
4. gr.
Auk þess, sem talið er í tilskipun 4. maí 1803, 13. gr.,
skal enn fremur telja með þeim' hlutum, sem óheimilt er að selja
á ófriðartímum þeim þjóðum, er eiga í stríði, öll áhöld og allt það,
sem beinlínis verður haft til hernaðar.
Skyldi svo fara, að nauðsyn yrði að breyta eða bæta einhverju