Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 185
KONÖNGLEG AUGLÝSING TIL ALlMNGIS.
177
annaðhvort á íslandi, eða á heyrnar- og málleysingja skólanum í 1871.
Kaupmannahöfn, verður frumvarp um petta efni nú lagt fyrir 22. maí.
alþingi.
5- Af þeim ástæðum, sem fulltrúi Vor mun skýra nákvæmar
frá, hefir þegnleg bænarskrá alþingis um stofnun lagaskóla á
íslandi ekki orðið tekin til greina, og hefir heldur ekld þótt næg
ástæða til, að fallast á þá uppástungu aljbingis, að þangað til
skólinn kemst á, verði það gjört hinum íslenzka landsyfirretti að
skyldu, að halda próf yflr þeim, sem á íslandi vili komast í
laga-emhætti, og sömuleiðis þegar krafizt verður, halda fyrirlestra til
undirbúnings undir þvílíkt próf.
6. þegnlegri bænarskrá alþingis um, að veittur verði 300
rd. styrkur á ári til forngripasafnsins í Keykjavík, hefir ekki orðið
veitt áheyrsja. þar á móti var stiptsyfirvöldunum veitt heimild
til þess, að verja 500 rd. til þessa árið sem leið.
7. þegnlegri bænarskrá alþingis um stofnun sjómannaskóla
á íslandi hefir ekki orðið veitt áheyrsla af þeim ástæðum, sem
fulltrúi Vor nákvæmar mun skýra frá, en aptur á móti verður
honum falið á hendur, að koma því til leiðar, að alþing láti uppi
ítarlegra álit sitt um það, hvernig augnamiðinn geti orðið náð á
hagfelldastan hátt.
8. Alþing hefir í þegnlegri bænarskrá farið þess á leit, að
stjórnin sjái um, að 1000 tunnur af korni, auk þess korns, sem
kaupmenn flytja til verzlunar, sé árlega til á íslandi, og að þeim
sé skipt niður á verzlunarstaðina eptir nákvæmari ákvörðun amt-
mannanna, til þess að ráða bót á því, ef of lítið er aðflutt af
kornvöru.
það heíir samt ekki þótt tilefni til, að taka bænarskrá þessa
til greina, og það því síður, sem það eptir frumvarpi því, er nú
verður lagt fyrir alþingi, um að innleiða sveitastjórn á íslandi,
verður brýnt fyrir stjórnendum sveitarfélaganna, sem hlut eiga að
máli, að gjöra þær ráðstafanir, sem með þarf, til að afstýra
hallæri í landinu.
9. Alþing hefir þegnsamlega beiðzt þess, að það fé, sem
með þarf, verði veitt til þess, að opinberir fyrirlestrar verði haldnir
í Keykjavík yfir sögu' íslands og fornfræði Norðurlanda. En það