Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 268
260
DM FISKIVEIÐAR ÚTLENDRA.
187*2.
12. febrúar.
upp þá hluti, er þeir liafa til atvinnu sinnar, og þeim þykir ekki
ástæða tii að flytja heim milli tveggja ferða, sem farnar verða
hvor á fætur annari, með því skilyrði, að þeir, sem í hlut eiga,
gangist undir að lilýða þeim ráðstöfunum, sem lögreglustjóra þykir
þurfa til tryggingar því, að þeir iilutir, sem upp eru lagðir, sé
ekki liafðir til verzlunar, né brugðið sé út af leyfinu á annan liátt.
Brjóti sá, sem vörurnar hefir lagt upp, gegn því, sem skipað er
fyrir í þessu tilliti, skal hann sæta 10—200 rd. sektum, og ef
verzlað hefir verið með vörurnar, skal á eptir greiða lestagjald,
samkvæmt lögum 15. apríl 1854, af því eða þeim skipum, sem
vörunum heflr verið skipað upp úr. Vörur þær, sem lagðar eru
upp, skulu vera að veði fyrir sektum og gjaldi, og þegar ekki
er borgað á annan hátt, liefir hlutaðeigandi yfirvald heimild til,
að selja svo mikið af þeim, sem með þarf til þess að fá upp-
hæðina borgaða.
5- grein.
Hver sá, sem hefir útgjörð til fiskiveiða á íslandi, hvort sem
það eru einstakir menn, eða félög, innlend eða útlend, er hafa
þar hús, skal greiða sama lestagjald, og ákveðið er í lögum 15-
apríl 1854, af þeim skipum, sem þeir flytja á afla sinn frá ís-
landi, sem er verkaður þar.
6- grein.
Með mál útaf afbrotum þeim, sem getið er um í þessari
tilskipun, skal fara sem opinber lögreglumál. Sektir þær, sem
mælt er fyrir um, skulu renna í hinn islenzka landssjóð.
7. grein.
Tilskipun þessi öðlast gildi 1. júlím. 1872.
Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér þegnlega að hegða.
Ástæður fyrir lagaboði þessu l.
.ú'b. Utanríkisstjórnin hafði leitað álits dómsmálastjórnarinnar um
bréf, er komið hafði frá sendiherra frakknesku stjórnarinnar í
>1 Tibindi frá alþingi 1871, I., 7, 9, 12, 105—117, 138-150, 473
og 512; II., 116—122, 216—219, 223-226 og 317—319.
k