Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 271
UM FISKIVEIÐAK ÚTLENDRA.
263
í 4. grein frumvarpsins gjörði þingið þær orðabreytingar, að 1872.
orðið „sumsé” verði fellt úr, og að í stað orðanna „skipað er 12, febrúar.
fyrir” komi „skipað verður fyrir”.
í álitsskjali sínu lýsti konungsfulltrúi því yfir, að hann yrði
að ráða frá því, að 1. grein yrði fellcl úr, þar sem svo skýrt væri
tekið fram í ástæðunum fyrir frumvarpinu ’, hve nauðsynlegt og
hagfellt væri, að ákvarðanir yrði settar um þetta málefni; en þar
er tekið fram, að þegar bannið móti flskiveiðum útlendra við ís-
land væri svo orðað, nefnilega, að landhelgin einmitt væri mið-
uð við almennar þjóðaréttarreglur, eða við sérstaka þjóðsamninga,
sem heppnast kynni að semja fyrir hönd íslands, væri ekki
loku skotið fyrir neitt í þessu máli, og engin ástæða fyrir fram-
andi þjóðir að snúast andvígar ámóti lagaboði þessu; þar að auki
væri mjög áríðandi, að fá aðrar ákvarðanir, sem yrði fullkomlega
framkvæmdar, og væri ekki dauður bókstafur, í stað þeirra, sem
væri í gildi um fiskiveiðar útlendra við ísland í landhelgi (sam-
anbr. tilsk. 13. júní 1787, I., 4. gr.), en þar væri settar svo
harðar hegningar ískip upptæk og farmur), að það hefði verið
nauðsynlegt, ekki að eins að sjá í gegnum fingur með afbrotum
gegn þeim, heldur einnig hreint og beint að sleppa að
beita þeim.
Konungsfulltrúa fannst ekki vera nein nauðsyn á að bæta inn
í 2. grein frumvarpsins ákvörðun þeirri, sem alþing hafði stungið
uppá, með því fyrir mælt væri um það atriði í tilsk. 20. júní
1849, enda ætti það naumast við í lagaboði því, sem hér væri
um að ræða; á hinn bóginn kynni það að vera hagfellt, að taka
þessa uppástungu alþingis til greina, með því þá væri sagt fyrir
á einum stað um allt það, sem útlendir fiskimenn skyldi gæta, og
kæmi það í góðar þarfir, þegar tilskipunin yrði útlögð á Frakkn-
esku og Ensku, og henni útbýtt meðal allra sjómanna, er hefði
við fiskiveiði við ísland; orðabreytingar þær, sem alþing hefði ráðið
til við 3. grein, fannst honum vera óþarfar.
Dómsmálastjórnin varð fyrir sitt leyti að álíta, að með því 1.
grein frumvarpsins væri aðalákvörðunin, þarsem með henni yrði
') Tibindi frá alþingi 1871, II., 119.