Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 272
264
IIM FISKIVEIÐAR ÚTLENDRA.
1872.
12- febrúar.
12. febrúar.
sett lagaboð, sem hægt væri að framfylgja, í stað hinna úreltu
laga, sem nú væri í gildi um flskiveiðar útlendra við ísland, gæti
það ekld orðið umtals mál, að fara eptir uppástungu alþingis um
að sleppa greininni. Stjórnarráðið gat iieldur ekki fallizt á þá
breytingu, sem alþing liafði stungið uppá við 2. grein frumvarps-
ins; því þó ástæða væri til, at láta sérstakiega harðari iiegning
liggja við afbrotum útlendra fiskimanna í þeim tilfellum, sem við-
bætir sá, er alþing hefði stungið upp á, næði til, en þegar inn-
lendir menn ætti í hlut, þá væri, hvernig sem á stæði, þessi
ákvörðun of almenn og snerti of ýmisleg tilfelli, til þess hegn-
ingu þeirri, sem fyrir væri mælt um í 1. grein, yrði komið við;
enda væri ekki með því girt fyrir öll lagabrot af hálfu útlendra,
nema því að eins að orðin, lteða gjöra þar aðrar skemmdir”, yrði
tekiu í langtum víðari merkingu, en sanngjarnt væri.
Að því leyti, er snerti breytingar þær við 3. grein frum-
varpsins, sem alþing hafði stungið uppá, þótti ekki vera nein
ástæða til að fallast á uppástungu þá, sem nefnd er í 1. staflið
að framan; hinar tvær breytiugarnar tók stjórnarráðið aptur á móti
til greina, og fannst því breytingu þeirri, sein nefnd er í 2. staflið,
bezt við komið með því móti, að setja „sóttvarnar-tilskipununum” í
staðinn fyrir Jiinum gildandi sóttvarnar-tilskipunum”.
Af breytingunum við 4- grein frumvarpsins var önnur tekin
til greina, en hin ekki.
Að endingu fannst stjórnarráðinu bezt við eiga, að kalla laga-
boðið Jilskipun um fiskiveiðar útlendra við ísland, og fl.”
Eptir að búið var að gjöra breytingar á frumvarpinu sam-
kvæmt því, sem sagt er, lagði stjórnarráðið til í þegnlegri skýrslu
sinni um það, að það yrði gjört að lögum.
14. Tilskipun fyrir ísland, um síldar- og upsaveiði með
nót. (á íslenzku og Dönsku).
Vér Christian hinn Níundi, o. s. frv. Gjörum
kunnugt: Eptir að Vér liöfum meðtekið þegnlegt álitsskjal Vors