Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Side 316
308
UM PÓSTMÁL Á ÍSLANDI.
1872.
febrúar.
10 rd. sekt. Valdi brotið fví, að póststjórninni verði gjört
að skyldu, að greiða skaðabætur, skal hlutaðeigandi paraðauki
endurgjalda póststjórninni skaðabætur pær, sem hún á að
láta af hendi.
d) Sömu hegning skal sá sæta, er veitir eigi tafarlaust póstinum
pá hjálp, sem um er rædt í 7. grein.
e) þeir embættismenn eða sýslunarmenn, sem hafa þjónustufrí-
merki til annara sendinga en þeirra, er leyft er, eða láta aðra
menn fá þau til þess, sem þeim ekki er leyft, eða ef þeir
með öðru móti verða þess ollandi, að heimtað verði af lands-
sjóðnum meiri uppbót fyrir afnám ókeypis-sendinga, en gi-eiða
skal samkvæmt 12. grein, skulu sæta 5—50 rd. sektum.
Framannefndar sektir ákveður póststjórnin, og skal úrskurður
hennar standa óraskaður, nema hlutaðeigandi innan 14 daga, frá
því er honum var birtur úrskurðurinn, heimti, að málið gangi til
dóms, og skal þá fara með það sem opinbert lögreglumál.
Póststjórninni er heimilt, ef ástæða virðist til þess í stöku
tilfellum, að færa niður ofannefndar sektir, eða gefa þær upp
með öllu.
Sektir þær, sem nefndar eru í stafliðunum a. og b., falla
til þess, er með sögusögn sinni kemur því til leiðar, að hin
drýgðu afbrot komist upp. Hinar sektirnar ásamt þeim burðar-
eyri, sem undan er dreginn, falla í póstsjóð.
15. grein.
Sá, sem sendir eitthvað með pósti, hefir ráð yfir því, þangað
til því er skilað.
Sendingar þær, er eigi komast til skila, skulu opnaðar, og
farið með þær, sem póststjórnin ákveður nákvæmar, og skal selja
munina póstsjóði í hag. Ef eigandinn segir til sín innan sex
mánaða frá því er selt var, fær hann það, er fyrir hlutinn kom,
að frá dregnum kostnaði og án leigna.
Að öðru leyti má enginn af þeim, sem hafa póstþjónustu á
hendi, gefa nokkrum manni útífrá neina vísbendingu um það, er
annar maður sendir með pósti, og eigi heldur má neitt af því,
sem fengið er póstinum til ílutnings, með vitund póstþjónustu-
manna opna né lesa af óviðkomandi mönnum.