Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 317
UM PÓSTMÁL Á ÍSLANDI.
309
16. grein.
Hvenær sem greiða skal sekt, burðareyri eða skaðabætur útaf
einhverjum hlut, sem er í vörzlum póststjórnarinnar, er henni
heimilt, að halda honum aptur eða því, sem hann liefir inni að
halda, unz borgað er, og verði eigi borgað, að ráða með öllu yíir
hlutnum eða því, sem hann liefir inni að lialda.
Ef skera á úr því, hvort eitthvað er látið á póstinn eða
sent með löglegu móti, og úrskurður þessi er kominn undir því,
livers eðlis eða innihalds hluturinn er, og hann er í vörzluin
póststjórnarinnar, má hún heimta, að sendingin verði í viðurvist
póstþjónustumanns opnuð, og rannsökuð af þeim, sem tekur við
henni, eða, ef svo ber að, af þeim, sem sendir liana. Verði
þessu eigi hlýdt, má póststjórnin ráða yfir hlutnum eins og áður
var getið.
17. grein.
Hlutaðeigandi stjórnarráð, eða landshöfðingi eptir undirlagi
þess, sér um tilhögun á póstgöngunum og setur allar þær reglu-
gjörðir, sem útheimtast til þess, að koma þessari tilskipun í verk.
18. grein.
þangað til settur verður landshöfðingi á íslandi, skal stipt-
amtmaður hafa það vald, sem með þessari tilskipun er falið
landshöfðingja á hendur.
19. grein.
Hlutaðeigandi stjórnarráð sér um, að þessi tilskipun geti
öðlazt gildi í seinasta lagi 1. aprílm. 1873.
Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér þegnlega að hegða.
Ástæður fyrir lagaboði þessu x.
Eins og sjá má af auglýsingu konungs til alþingis 31. maí
1867" varð að fresta framkvæmdum þeim til þess að endurbæta
*) Tíbindi frá alþingi 1871, 1., 7, 9—14, 525—537, 412—422 og
708; II., 101-115, 266—273, 288—300 og 420-423.
2) Tífcindi um stjórnarmálefni Islands, II., 425. *
1872.
26- febrúar.