Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Síða 319
UM PÓSTMÁL Á ÍSLANDI.
311
að sá kostnaður, sem af-því leiddi fyrir embættismenn, að því 1872.
leyti, er snerti embættisafgreiðslu þeirra, að af tekið yrði að 26- febrúar.
flytja nokkuð kauplaust með póstum, skyldi endurgoldinn þeim á
þann hátt, sem ákveðinn yrði með konungsúrskurði, en í frum-
varpinu var svo fyrir mælt, að það skyldi koma undir konungs-
úrskurði, iivort embættismenn skyldi fá uppbót fyrir hinn umrædda
kostnaðarauka og hve mikil liún skyldi vera.
Til þess að taka af öll tvímæli um það, að ákvarðanirnar í
1. og 2- kafla 13. greinar, þar sem talað væri um póstembættis-
menn, ætti einnig við póstana sjálfa, jafnvel þó þeir ekki væri
embættismenn, stakk þingið uppá, að á þessum stöðum yrði sett
J vörzlum póststjórnarinnar og hennar þjónustumanna” í staðinn
fyrir ití vörzlum póstembættismanna”. í niðurlagi sömu greinar
fannst þinginu það réttast eptir því hvernig hagaði til á íslandi,
að láta réttinn til sbaðabóta fyrnast eptir 12 mánaða í staðinn
fyrir eptir 6 mánaða frest.
Sömuleiðis virtist þinginu, að ætti að lengja tíma-ákvörðun-
ina í 15. greinar 2. kafla, þannig, að eigandi fengi andvirði hinna
seldu póstsendinga, ef hann segði til sín innan 6. mánaða frá því
selt væri.
Með því svo væri til ætlazt, að landshöfðingi skyldi hafa á
hendi stjórn hinna íslenzku póstmála , virtist þinginu það eðli-
legast, að hanu einnig skipaði fyrir um póstgöngur og setti allar
þær reglugjörðir, sem þörf væri á, en þetta var, samkvæmt 17.
grein frumvarpsins, ætlað hlutaðeiganda stjórnarráði eða landshöfð-
ingja eptir þess undirlagi; samt lagði þingið ekki neina áherzlu
á þetta atriði.
Auk þessa, sem talið er, stakk þingið upp á ýmsum orða-
breytingum, sem ekki voru teknar beinlínis fram í álitsskjalinu,
en voru látnar koma í því frumvarpi, sem fylgdi álitsskjalinu.
í álitsskjali sínu var konungsfulltrúi samdóma alþingi um
breytingar við 6., 12., 13. og 15. grein frumvarpsins, að því
undanteknu, að honum fanust, að orðið „pósthús”, sem væri meir
almennt, ætti betur við en „póstafgreiðslustaður”, og að orðin
i(í vörzlum póstembættismanna” skyldi haldast. Aptur ámóti varð
hann fastlega að mæla á móti því, að laun póstmeistarans yrði