Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 347
OM BÆJARSTJÓRN í REYKJAVÍK.
339
11. grein.
Oddviti bæjarstjórnarinnar stjórnar umræðum á fundum, og'
ser um, að það, sem ályktað er, verði rétt ritað í gjörðabókina.
Til þess lögmæt ákvörðun se gjörð, verður, auk oddvita,
minnst lielmingur bæjarfulltrúa að vera á fundi. Atkvæðafjöldi
skal ávallt ráða. Sé jafnmörg atkvæði með og mót, fellur atkvæð-
isefnið, nema við kosningar, því þá ræður hlutkesti. Fundir
bæjarstjórnarinnar skulu fara fram í lieyranda liljóði. Einstök
mál má þó ræða innan luktra dyra, þegar bæjarstjórnin ályktar það.
það skal kunngjört bæjarbúum, hvenær og hvar bæjarstjórnin
heldur almenna fundi. Aukafundi má halda, þegar oddvita þykir
nauðsyn bera til, eða minnst helmingur bæjarstjórnarinnar æskir
þess.
Oddviti skal á undan fundum, að svo miklu leyti, sem unnt
er, skýra bæjarfulltrúum frá því, hver málefni komi fyrir. Allir
þeir bæjarfulltrúar, sem eru á fundi, skulu rita nöfn sín undir
gjörðabókina við fundarlok, og á sérhver í bæjarstjórninni rétt á,
að fá ágreiningsatkvæði sitt stuttlega bókað. Að öðru leyti ákvarð-
ar bæjarstjórnin sjálf þingsköp sín, en landshöfðingi samþykkir þau.
12. grein.
Virðist bæjarfógeta, að ákvörðun bæjarstjórnarinnar gangi út
fyrir vald bæjarstjórnarinnar, eða að hún sé gagnstæð lögum eða
skaðleg fyrir kaupstaðinn, eða að hún miði til að færast undan
skyldum þeim, er á kaupstaðnum hvíla, má hann fella ályktunina
úr gildi að sinni með því að rita atkvæði sitt í gjörðabókina.
Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða má, senda landshöfð-
ingja skýrslu, og leggur hann þá úrskurð sinn á málið. Eptirrit
af skýrslu þeirri, er bæjarfógeti sendir til landshöfðingja, skal
ávallt jafnframt senda bæjarstjórninni.
13. grein.
Fátækranefnd sú, sem stofnuð er samkvæmt reglugjörð 27.
nóvbr. 1846, skal upphafin, og skulu störf henuar falin bæjar-
stjórninni á liendur. í samþykkt bæjarstjórnarinnar skulu tiltekn-
ar nákvæmari reglur um stjórn fátækramálefnanna, og má þar
í einnig ákveða, að hin sérstaklega umsjón með fátækum og fá-
tækrastofnunum skuli falin á hendur fátækrastjórum, sem ekki
1873.
20. apríl.