Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 380
372
AUGLÝSING UM PÓSTMÁL.
1872.
3. maí.
Sýslumenn sem oddvitar sýslunefndanna.
Bæjarstjórnin í Reykjavík og oddviti hennar.
Bæjarstjórnirnar í hinum kaupstöðunum.
Hreppsnefndirnar.
C. Öll stjórnarvöld og sveitarstjórnir í
Danmörku og erlcndis.
Til jiessara valda má að eins senda, án þess að við
höfð sé frímerki, þegar sá, sem sendir, ekki er í téðum
stjórnarvöldum eða sveitarstjórnum, og hann liefir ritaö
framan á sendinguna (á tilvísunarbréfiö, að því leyti, er
snertir böggulsendingar) „fyrirskipuð skýrsla” eða , heimtað
álit” (að því, er snertir peninga- og böggulsendingarnar
„fyrirskipuð sending”), og skrifað eiginhándar nafn sitt
undir. Ef mannsnafn er tilgreint í utanáskriptinni,
verður eigi álitið, að sendingin sé til stjórnarvalds eða
sveitarstjórnar.
2. Með þeim bréfum, sem eigi má senda, án þess að borgað
sé undir þau með frímerkjum, sökum þess að þau eru opin
o. s. frv., skal telja bæði þau bréf, sem móttökumaður
getur komizt að hvers efnis þau eru, án þess að rífa upp
innsiglið eða umslagið, og þær bréfsendingar, er utan á
er ritað annað en kveðjan og lieiti þess, sem sendir, staða
hans og heimili.
3. Joegar ekki er goldinn fyrir fram fullur burðareyrir með
frímerkjum undir bréf, sem ritað er á, að það skuli vera
ábyrgðar-bréf, skal það álitið og með það farið sem með
venjulegt bréf, þannig að ekkert tillit verður tekið til þess,
som á það er ritað um, að það sé ábyrgðar-bréf. Öðrum
sendingum, sem borga skal undir fyrir fram með frímerkj-
um, skal póststjórnin, ef það ekki er gjört, þarámóti annað-
hvort vísa aptur eða halda þeim aptur som ólátandi
á póst.
4. Ef sá, sem sendir, liefir ekki goldið fullan burðareyri eptir
taxtanum, er hann skilaði sendingunni til flutnings, sökum
þess að hlutaðeigandi póstþjónn lieflr sagt rangt til um