Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 385
AUGLÝSING UM PÓSTMÁL.
377
stjórnarvöld eigi fyrir hönd hins opinbera borga burðargjald undir
þjónustu-sendingar, og ef brotið er gegn þessu, þá varðar það
þeim hegningum, sem greinir er um í tilsk. um póstmál, 14. gr.
Fyrir það, sem póstþjónar fá fyrir að láta í té það, sem
um er getið í tilsk. um póstmál, 8. gr., geta stjórnarvöldin eigi
heimtað neitt endurgjald.
16. grein.
Gefa skal út tvennskonar þjónustu-frímerki, sumsé:
1) með grænum lit á . . . . 4 sk.
2) — Ijósum fjólulit - .... 8 -
Stjórnarvöld þau, sem nefnd eru í 14. gr., skulu geta fengið
þau til kaups á póststofunni í Eeykjavík og á öllum póstafgreiðslu-
stöðum; skal kaupendum geíin kvittun borgunarlaust. Kvittanir
þessar hefir kaupandi sem fylgiskjöl við reikning sinn, og sendir
þær á liverju missiri til landshöfðingja; skal hlutaðeigandi em-
bættismaður láta þeim fylgja skýrslu, sem gefiu er uppá æru og
trú, og hann sjálfur hefir skrifað undir, um það, hve mörg þjón-
ustu-frímerki voru til hjá lionum eptir frá liinu fyrra reiknings-
tímabili, hve mörg hann hafi keypt á því tímabili, er hann sendir
kvittanir fyrir, hve mörg eru notuð á þeim tíma, og hve mörg
til við lok þessa tímabils.
þegar hlutaðeigandi stjórnarvald heimtar álit og skýrslu, eða
býst við einhverri annari sendingu, sem fyrirskipuð er, má það
senda hlutaðeigendum þau þjónustu-frímerki, sem þarf til þeirra
sendinga.
]pau þjónustu-frímerki, sem hlutaðeigandi embættismaður hefir
keypt, skal varðveita svo, að menn útífrá geti ekki notað þau.
Hlutaðeigandi embættismaður liefir ábyrgð á því, að þær
sendingar, sem frá lionum ganga undir þjónustu-innsigli hans, eða
með áskript þeirri, sem má við hafa í stað innsiglis, og þjóuustu-
frímerki eru höfð við, í raun réttri sé þess eðlis, að borga megi
undir þær meö frímerkjum samkvæmt þeim reglum, sem settar eru
að framan.
þiað er skylda sérhvers stjórnarvalds, þegar það tekur við
sendingum, sem þjónustu-frímerki eru á, að hafa gætur á, livort
sendingarnar hafi verið þess eðlis, að borga mátti undir þær á
1872.
3. maí.