Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 429
TILSKIPUN UM SVEITASTJÓRN.
421
Hvað snerti 3- kafla greinarinnar, varð þing-ið að álíta, að
það ætti betur við og væri réttara að ákveða nefndarmönn-
um daglaun, þótt lítil væri, heldur en þóknun að eins í ferða-
kostnað, og réði því til, að hver hinna kjörnu nefndarmanna
skyldi fá daglega 1 rd. í fæðis- og ferðakostnaðarskyni. þar
sem ,það væri talið upp, sem oddviti mætti gjöra reikniug fyrir,
og fá endurgoldið dr sýslusjóði, mætti gjöra ráð fyrir að fleira
gæti talizt til réttra útgjalda, en þar segði, og því þótti réttast
að bæta við 1(með fleira". Loksins var þingið á því máli, að
þessir reikningar ætti að leggjast undir yflrskoðun og úrskurð
amtsráðsins.
Við 37. grein.
Auk þess sem þingið réði til nokkurra orðabreytinga í 1.
kafla greinarinnar, og í 2. tölulið , að „5. hvert ár” félli úr, en
í stað þess kæmi: „þegar henni þykir þörf á”, varð það að álíta,
að það væri eigi hentugt, að leggja uú þegar á sýslusjóðina
gjöld þau, sem ráð væri gjört fyrir í 3., 4., og 5. tölulið grein-
arinnar; þingið var á þeirri skoðun, að laun til bólusetjara og
styrkur til Ijósmæðrakennslu skyldi greiðast á sama hátt og verið
haföi, en laun til hreppstjóra, ef þess þætti þörf með liinu nýja
fyrirkomulagi á sveitarstjórninni, yrði ákveðin með sérstöku laga-
boði, og hið sama væri að segja um laun til ljósmæðra. Sam-
kvæmt þessu stakk þingið uppá, að 3. töluliður skyldi orðast á
þessa leið:
i(Nefndin tekur þátt í hreppstjóra-kosningu þannig, að hún
stingur uppá þremur hæfum mönnum í hvert skipti, er á aö velja
hreppstjóra, og velur amtmaður þá einn af þeim. Hún stingur uppá,
hvort hreppstjórar skuli vera einn eða tveir í einhverjum hreppi,
og leggur amtsráðið síðan á það fullnaðarúrskurð”,
en 4-, 5- og þá líka 6- tölulið skyldi sleppa og í stað þeirra
setja einn tölulið (4.), sem orðaður væri á þessa leið:
(1Nefndin skal hafa eptirlit með bólusetningum, skipun ljós-
mæðra, framkvæmdum lieilbrigðisnefnda, og sérstaklegri stofnun
þeirra.”
Við 38. grein.
þ)ó það virtist í fyrsta áliti óbrotnast, að leggja gjöldin til
1872-
4. maí.