Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 438
430
TILSKIPUN UM SVEITASTJÓKN.
1872. skyldi, eins og konungsfulltrúi hafði stungið uppá, þaraðauki
maí. ákveðið, að hlutkesti skyldi ráða, hverir hinna minui hreppa
skyldi í fyrsta skipti hafa fulltrúa í nefudinni. Sömuleiðis aðhyllt-
ist stjórnarráðið uppástungur alþingis við 30. grein (32. gr.
tilsk.), þannig að bætt yrði við: „svo og um það, nær þeir geti
skorazt undan að taka viö kosningu,” og 31. greinar (33. gr.
t-ilsk.) 1. kafla og 3. kafla; samt skyldi eigi að eins veita hin-
um kjörnu heldur öllum nefndarmönnum þóknun í fæðis- og
ferðakostnaðarskyni; apturáhinnbóginngatstjórnarráðið eigi fallizt
á þá breytingu, sem alþing hafði stungið uppá við niðurlag
greinarinnar, sbr. 39. og 49. grein, 1. tölulið (41. og 52. gr.
tilsk.). Stjórnarráðið fellst á uppástungu alþingis við 37. grein-
ar 1. tölulið (39. gr. tilsk.) með þeim viðbæti, som konungsfull-
trúi hafði ráðiö til, og á uppástunguna við 3—6. tölulið; enn-
fremur var stjórnarráðið samdóma alþingi um 38- grein (40. gr.
tilsk.) að því leyti, er snerti niðurjöfnunina, en gat eigi tekið til
greina uppástungu alþingis um borgun gjaldsins. Með því ekki
væri sagt fyrir um það í frumvarpi alþingis, hvernig jafua skyhli
niður gjaldinu á hreppsbúa, var svolátandi ákvörðun sett í niður-
lag greinarinnar: lsþví, sem hverjum hreppi þannig berað gjalda,
skal jafna niður á hreppsbúa eptir hinurn sömu reglum, sem
gilda um önnur útgjöld hreppsins, og skal oddviti hreppsnofnd-
arinnar greiöa sýslumanni gjaldið á næsta manntalsþingi (sam-
anbr. 16. grein).”
Einsog getið er að framan gat stjórnarráðið eptir því,
hvernig ástatt er, eigi með öllu verið mótfallið uppástungu al-
þingis um fyrirkomulag á amtsráðunum, og eigi heldur því, sem
alþing hafði ráðið til viövíkjandi skilyrðunum fyrir kjörgengi og
tilhöguninni á kosningum. Samt varð stjórnarráðið að vera á
sama máli og konungsfulltrúi um það, að . kosningarnar skyldi
gilda til aex ára, en annar nefndarmaðurinn fara frá 3. hvert ár
á víxl, og ennfremur féllst stjórnarráðið á breytingar þær, sem
konungsfulltrúi hafði ráðið til í þessu efni. Stjórnarráðinu þótti
við þurfa, að fyrir yrði mælt um það, hvar amtsráðin skyldi halda
fundi sína, og var bætt liér að lútandi ákvörðun við 48. grein
tilskipunarinnar.