Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 617
KONUNGLEG AUGLÝSING TIL ALÍ>INGIS.
609
vara að skipaður verði jarl, ábyrgðarlaus fyrir alþingi, sera hafl
umboð konungsins til að ráða, ef ekki öllum, þá samt flestum
þeim málum til lykta, sem þurfa konunglegrar staðfestingar, og
jafnframt einn eða fleiri stjórnarherrar, með ábyrgð fyrir alþingi.
Fyrirkomulag þetta, sem þannig var stungið uppá, en sem
minni hlutinn fastlega hefir ráðið frá í ágreiningsatkvæði því,
sem hann hefir sent hingað samkvæmt 61. gr. alþingis-tilskipun-
arinnar, þar sem hann í hinum verulegustu atriðum er mótfallinn
skilningi meira hlutans á stjórnarskipunarmálum íslands, gæti
með engu móti samrýmzt stjórnarskipun þeirri, sem nú er á
ríkinu, og stöðu íslands að lögum sem óaðskiijanlegs hluta Dana-
veldis. fví ef hin æðsta stjórn landsins yrði eingöngu falin á
hendur stjórnarvaldi í landinu sjálfu, sem skyldi standa jafnsíðis
stjórn hinna parta ríkisins og vera henni og ríkisráðinu óháð,
og eptir aðaluppástungunni að eins standa í sambandi við konung
fyrir milligöngu umboðsmanns eða erindisreka, sem væri ábyrgðar-
laus, þar sem þau mál, sem nú þyrftu konunglegs samþykkis,
eptir hinni uppástungunni jafnvel yrðu venjulega úrskurðuð á
íslandi, þá mundi af þessari tilhögun leiða, að ísland í raun og
veru yrði fullkomlega aðskilið frá ríkisheildinni.
fað liggur í augum uppi, að slíkar kröfur með engu móti
verða teknar til greina, og er það svo opt áður, ser í lagi er
hin ýmsu stjórnarskipunar-frumvörp hafa verið lögð fyrir alþingi,
sýnt og saunað, að Oss hlýtur að vera raun að því, eptir að
þetta svo skýlauslega hefir verið tekið fram af stjórn Vorri og
fulltrúa Vorum á alþingi, að slíkar uppástungur hafi getað
komið fram frá meiri liluta þingsins, sem auðsjáanlega eru sprottnar
af röngu áliti á hinni sönnu stöðu íslands í ríkinu. j>essi ranga
skoðun hefir aptur berlega látið sig í Ijósi á ákvörðun þeirri í
2. gr. í frumvarpinu frá alþingi, er fer fram á, að um sam-
eiginleg mál milli Danmerkur og íslands og um takmörkin milli
þeirra og hinna serstaklegu íslenzku mála skuli ekkert geta orðið
ákveðið, sem sé skuldbindandi fyrir ísland eða leggi byrðar á
það, nema alþingi samþykki. Með þessu er gjörð sú heimildar-
lausa krafa, að alþing, þó verkahringur þess sé takmarkaður og
hljóti ætíð að vera takmarkaður við hin sérstaklegu málefni
40*
1873.
23 mai.