Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Blaðsíða 619
KONUNGLEG AUGLÝSING TIL ALÞlNGIS.
611
unum fyrir frumvarpi því, sem lag-fc var fyrir alþingi 1867, til
stjórnarskipunarlaga, og í ástæðunum fyrir frumvarpi því, sem lagt
var fyrir alþingi 1869, til laga, er nákvæmar ákveða um hina
stjórnarlegu stöðu íslands í ríkinu, þannig virðist því fremur
óþarft, að útlista það nákvæmar, sem þýöing þeirrar setningar,
sem skírskotað er til, er í sjálfu ser svo Ijós, að það getur eigi
verið nein ástæða til að efast urn, að þar að eins sé átt við
hlutdeild til ráðaneytis frá hálfu Islendinga, en eigi við sam-
þykktaratkvæði; það væri öldungis víst ámóti almennu máli, að
leggja slíka þýðing í orðatiltækið »að segja álitsittum«
og þetta sést enn fremur skýlaust af hinni fyrnefndu konung-
legu auglýsingu 12. maí 1852, þar sem einmitt er gefið til-
kynna, að það sé í ráði, að leggja stjórnarskipunnarlög fyr al-
þingi. Og þar eð nú frumvarp það, sem lögin 2. janúar 1871
eru byggð á, hefir verið lagt fyrir alþingi til álita, og því þannig
hefir verið gefinn kostur á, að eiga þann þátt í tilbúningi laganna,
sem því ber að lögum, eru mótmæli þingsins gegn því, að lög
þau, sem hið almenna fulltrúa-þing ríkisins í þeim málum, er
sameiginleg eru fyrir konungsríkið og ísland, sem er ríkísþingið,
hefir samþykkt, og sem Vér höfum staðfest með allrahæstu sam-
þykki Voru, sé einnig bindandi fyrir ísland, bæði heimildarlaus
og lítt samboðin þeirri lotningu, sem ber að sýna lögum þeim,
sem hið lögmæta löggjafarvald hefir gefið út.
J>ar sem meiri hluti þingsins að öðru leyti hefir látið í ljósi,
aö innihald laganna 2. janúar 1871 sé talsvert frábrugðið inni-
haldi frumvarps þess, sem lagt var fyrir þingið 1869, og að
frumvarp það, sem lagt var fyrir ríkisþingið , þess vegna í raun
og veru megi heita alveg nýtt, skal geta þess, að grundvallar-
atriðin og aðalákvarðanirnar í lögunum eru að öllu leyti sam-
kvæmar frumvarpi því, sem lagt var fyrir alþingi 1869, en að
breytingar þær, sem gjörðar voru á því, er það var lagt fyrir
ríkisþingið, eru einmitt sprottnar af umræðum þeim, sem fram
höfðu farið um það á alþingi, og eru yfirhöfuð og í því, sem
verulegt er, ívilnanir við ísland, og skal í því tilliti sér í
lagi vísað til 1., 2. og 5. greinar laganna. Að því leyti, er
sér í lagi snertir það, sem meiri hlutinn hefir Iátið í ljósi, að
1873.
23. maí.