Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 650
Ö42
UM HEIMTINGU BRENNIVÍNSGJALDS.
þess, sein hér er verið að ræða um, fram yfir þann tírna, sem í
sjálfu sér þurfti með, áður en tilsk. 26. febr. f. á. kom út, tii
afgreiðslu skipsins. Skyldi samt sem áður verða kvartað undan
þessu og rök tilfærð, er það vitaskuld, að leiðrétting verði gjörð
á því.
Um 2. Fyrir því að skipa lögreglustjórum, að framkvæma
störf þau, sem hér er verið að ræða um, án nokkurs endurgjalds,
er engin lagaheimild, og venjulega mundu téðir embættismenu
eða umboðsmenn þeirra eigi geta sjálfir verið viðstaddir við
affermingu allra skipa, sem koma að, með því fleiri skip sigla
opt upp á sömu höfn í einu, og það getur komið fyrir, að nokkrir
dagar gangi til þess að afferma livert þeirra. þessvegna yrði
að hafa við sérstaklega umsjón, eða með öðrum orðum að setja
tollgæzluvald; í rauninui væri það mjög æskilegt, ef það yrði
gjört, en ef ætti að koma þvi á fót á öllum verzlunarstöðum,
inundi það verða samfara svo miklum kostnaði, að landssjóður
íslands gæti eigi staðizt liann, að minnsta kosti nú sem stendur.
þegar verið var að semja tilskipunina 26. febr. 1872, var það
einmitt vegna þess, að tollgæzluvald eigi er til á íslandi og
ekki fé fyrir höndum til þess aö koma því á, að heimting gjalds-
ins var bundin við afgreiðslu skipsins en eigi við aö'erminguna,
en skyldi nú þegar gjöra breytingu á þessu, gæti það ekki með
neinu móti orðið öðruvísi, en að kostnaðurinn við tollgæzluvaldið
yrði að lenda á þeim, sem flytja vörurnar til laudsins.
Um 3. þar sem þér hafið sókt um, að greiða megi gjaldið
í Kaupmannahöfn, og þá byggt á því, að eins og nú sé ástatt
komi það einnig jafnaðarlega fyrir, að sendir sé reiðupeningar
frá jarðabókarsjóðnum hingað, þá skjátlast yður í þessu, með
því nú langtum sjaldnar mun koma til tals, en áður, samkvæmt
því fyrirkomulagi, sem nú er, eptir að lög um liina stjórnarlegu
stöðu Islands í ríkinu 2. janúar 1871 öðluðust gildi, aö reiðu-
peningar hrúgist svo saman í jarðabókarsjóði íslands, að nauðsyn
beri til að senda þá hingað, en stjórnarráðið hefir einmitt tekið
nokkuð tillit til þess, að tilskip. 26. febr. 1872 gæfi vonir uui,
að meira yrði til þar af reiðupeningum, en áður. Ef það nú
leyfðist, að borga gjaldið, eins og þér stingið uppá, væri þessar