Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 651
0M HEIMTINGC BRENNIVÍNSGJALDS.
643
vonir eigi að eins farnar, lieldur gæti að því komið, að nauðsyn
yrði á, eins og optar heflr viljað til áður, að senda reiðupen-
inga til jarðabókarsjóðsins, en því er samfara kostnaður til
flutnings- og ábyrgðargjalds. Við þetta bætist, að allt það fyrir-
komulag, sem stungið er uppá, virðist eigi vera svo mjög áríð-
andi fyrir kaupmannastéttina. Eptir skýrslum þeim, sem stjórn-
arráðið hefir, um aðflatning áfengra drykkja til íslands, eru á
árunum 1866-69 að meðaltölu fluttir til landsins á ári 436,434
pottar, og yrði því gjaldið af því, sem að fluttist, milli 30,000
og 40,000 rd. á ári. Sé nú tillit tekið til ])ess, að aðflutningur
áfengra drykkja að öllum líkindum fari mjög minnkandi, eptir
að tilskipunin 26. febr. 1872 hefir öðlazt gildi, og jafnvel ef
til vill verði helmingi minni en áður, verður eigi ætlazt á hærra
gjald en 20,000 eða 25,000 rd. á ári. En þegar þessari upp-
hæð er jafnað niður á föstu kaupmennina á íslandi, sem hérum-
bil eru 60, auk lausakaupmanna, og jafnvel þótt byggt sé á því,
að helmingur gjaldsins lendi á 5 eða 6 af þeim, sem hafa mesta
verzlun, virðist að eins geta orðið umtalsmál um fremur lítil
utlát í reiðupeningum, sem eigi munu vera svo mjög þungbær
fyrir þá, sem í hlut eiga, en þetta sést enn betur á því, að
nokkrir kaupmenn liingað til annaðhvort alls ekki eða þá mjög
sjaldan liafa notað sér það, að þeim er leyft að greiða lesta-
gjald í Kaupmannahöfn í stað þess að borga það á íslandi.
Um uppástungu yðar um sjálfa borgun gjaldsins, skal þess
því næst getið, að þótt fjárhagsstjórnin fengist. til þess, að taka
við gjaldinu, þá væri samt ekki hægt. að borga gjaldið t.il aðal-
féhirzlu ríkisins af þeirri sök, að upphæð þess yrði eigi tilt.ekin
með vissu, fyr en skipið væri komið til fslands, þar sem það
gæti tekið vörur á leiðinni þangað með því að sigla upp á aðrar
hafnir, auk þess sem yrði að greiða 2 af hundraði til lögreglu-
stjóranna. Aptur ámóti mundi síður nokkuð vera því til fyrir-
stöðu, að borgun gjaldsins yrði komið fyrir á þann hátt, að
hlutaðeigandi bánki gæfi út skuldbindingarbréf til dómsmálastjórn-
arinnar, þar sem hann gengist undir fyrir tiltekið tímabil, að
minnsta kosti fyrir eitt ár í einu, og fyrir tiltekna upphæð. að