Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Síða 726
718
TILSKIPUN UM SPARISJÓÐI.
1874. lag-ði til, að það yrði gjört að lögum með þeim breytingum, að
5. janúar. 3. liður yrði felldur úr, og eins ákvörðunin í niðurlaginu um, að
landshöfðingi skuli í hvert skipti, er hann veiti íslenzkum spari-
sjóðum þau hlunnindi, sem talin eru í frumvarpinu, senda dóms-
málastjórninni skýrslu um það. Að því leyti, er snerti 3. lið
frumvarpsins, þá virtist þinginu eigi næg ástæða til að gjöra
sparisjóðum hægra fyrir með að koma fé sínu á hærri leigu
gegn veði í fasteignum en opinberum sjóðum landsins, og kom
sú skoðuu fram undir umræðunum, að æskilegt væri, að
allir þessir sjóðir og einnig sparisjóðirnir yrði sem fyrst hluttak-
andi í þeim lilunnindum, sem 3. töluliður gjörði ráð fyrir, og
það allir jafnsnemma. það vildi líka svo vel til, að sparisjóðn-
um í Eeykjavík ekki að eins væri enginn bagi að þeim drætti,
sem þar ineð yrði á að öðlast hin umgetnu hlunnindi, heldur væri
hann ennþá ekki svo þroskaður, að hann gæti nú þegar notað
hlunnindi þessi, þar sem hann eigi að svo komnu máli gæti full-
nægt þeirn kröfum, sem til hans væri gjörðar um lán gegn áreið-
anlegri ábyrgð og lausafjárveði. Af þessum ástæðum og moð
þeirri von, að stjórnin sæi svo fyrir áð einnig aðrir sjóðir, en
sparisjóðir, yrði aðnjótandi hinna sömu hlunninda, felldi þingið 3.
liö frumvarpsins. Að því leyti, er snerti niðurlagið, fannst þinginu
með öllu óþarft, að skylda landshöfðingjann að skýra dómsmála-
stjórninni frá, í hvert skipti og hann veitti íslenzkum sparisjóðum
þau hlunnindi, sem frumvarpið ræddi um, og réði þingið því til,
að sleppa þessari ákvöröun.
Um hina fyrri uppástungu alþingis hefir konungsfulltrúi
látið þá skoðun í Ijósi, aö gefa mætti út tilskipun, er veitti opin-
berum stofnunum og sjóðum rétt þann, sem ætlaður er spari-
sjóðum í 3. lið frumvarpsins, og skyldi þá þessi tilskipun koma
út um leið og frumvarpið yrði gjört að lögum; þar sem þingið
heflr lýst því yfir, að það væri æskilegt, að liin umgetnu lilunu-
indi einuig yrði veitt opinberum stofnunum og sjóðum, virtist
konungsfulltrúa það óþarft, að leggja frumvarp til tilskipunar
um slík hlunnindi fyrir opinbera sjóði fyrir alþingi. En þó að þessu
eigi yrði komíð við, áleit konungsíulltrúi, að frumvarpið samt
skyldi haldast óbreytt, með því sá eini sparisjóður, sem nú er