Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1875, Page 730
722
IIM MÁLSÓKN ÓTAF MEIÐYKÐUM.
1874.
27. jannar.
4. febrúar.
gaf nt fyrir borgun undir poka með póstsendingum frá Reykjavík
til Akureyrar, hefir utanríkisstjórnin í bréíi 18. f. m. borið upp
fyrir dómsmálastjórninni, hvort nauðsyn sé á að veita aðalverzl-
unarfulltrúanum téða heimild, og jafnframt mælzt til að fá vís-
beuding um, liver bera skyldi kostnaðiun við rekstur málsins, ef
til kæmi.
Utaf þessu gefum vér utanríkisstjórninui til vitundar, að eigi
virðist ástæða til að höfða mál útaf þessu af stjórnarinnar hálfu.
7. Bréf dómsmálastjórnarinnar til landshöfbingjans
yfn- íslandi, um bænarskrá nm nppreist á ærn.
Með bréfl, dagsettu 24. uóvbrm. f. á., hafið þér, lierra lauds-
liöfðingi, sent hingað bæuarskrá, þarsem Gissur bóndi Sigurðsson
á Smyrlabjörgum í Skaptafellssýslu, sem við aukarétt téðrar sýslu
29. apríl 1849 var dæmdur í tvisvar sinnum 27 vandarhagga
rcfsingu fyrir þjófnað, sækir um uppreist æru sinnar, og fylgdi
þeirri bænarskrá samkvæmt tilskipuu fyrir ísland um uppreist á
æru, og fl., 12. marz 1870, vottorð frá tveimur mönnum um
ólastanlega hegöun hans og álitsskjal hlutaðeiganda sýslumanns.
En með því eigi er sannað, að vottorðið um hegðun sækj-
andans sé áreiðanlegt, og sýslumaður þar að auki ekki með
ákveðnum orðum hefir látið álit sitt í ljósi um háttalag lians,
gefst yður til vitundar, yður til leiðbeiningar og til þess þér
birtið það, að það er hvorttveggja, að nákvæmari skilríki verða
að koma fyrir því, að þeir menn, sem gefið hafa vott-
orð um ólastanlega hegðun sækjandans, hafi verið honum
gagnkunnugir, og sé áreiðanlegir menn, áður en það verður
borið upp fyrir konungi, að sá, sem í hlut á, verði að-
njótandi þeirrar náðar, sem hann sækir um, enda veröur lilut-
aðeigandi sýslumaður, eptir aö hann, ef á þarf að lialda, hefir
haldið rannsókn, aö skýra nákvæmar og ítarlegar frá breytni
hlutaðeiganda, og skal í því tilliti geta þess, að það eigi nægir,