Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 01.01.1870, Page 48
42
l'M VABÐKOSTNAÐ.
1864.
26. maí.
4. júni.
og Jiareíi a&eins er buife ab borga af þessu fé 295 rd. 66 sk.,
ber ab gjöra skil fyrir því, sem eptir er, svo fljótt, sem unnt er.
43. Opið bréf, unt breyling á tilskipun 18. febrúar-
mánaðar 1847 um fjárforráð ómyndugra á íslandi.
(Ari5 1861 var borið undir álit alþingis frumvarp til opins bréfs
um breytingu á tilskipun 18. fcbrúarm. 1817 um fjárforráð ómyndugra
á íslandi1. X>ctta frumvarp laut að því, að þcgar fé (imyndugra og
opinberra stofnana, er nemur frá 25 rd. til 100 rd., helir ckki orðið
komiS á leigu hjá einstökum mönnum fyrir rentu þá, sem ákveðin er
í greindri tilskipun, jafnvel þtí það á löglegan hátt hafi verið haft á
boðsldlum, þá skuli leyft að slíkt fé sé ávaxtað á þann hátt, að annað-
hvort séu fyrir það kcypt arðbcrandi ríkisskuldabréf, cða að það sé
lánað einstökum mönnum mdt lögmœtu veði, fyrir leigu, er sé að
minnsta kosti 3 af hundraði. f»ingið stakk nú uppá verulegri breyling
við frumvarpið, réði það frá að kaupa rikisskuldabréf fyrir fé dmynd-
ugra og opinberra stofnana, cn lagði það til, að fjárhaldsmönnunum
yrði leyft, þegar svo er ástatt, sem ráð er fyrir gjört i frumvarpinu,
að lána fé dmyndugra, er cigi nemur 100 rd., mdti ntegu veði í fast-
eign cður lausu fé og þeirri leigu, er þeir á löglegan hátt
hæsta geta fengið; þar að auki stakk þingið upp á, að hafa skyldi
í sérstakri grein áþekka ákvörðun um fé opinberra stofnana. En með
því isjárvert þdtti að fallast á þessar uppástungur alþingis, var í ddms-
málastjdrninnl samið nýtt frumvarp og lagt fyrir alþingi árið I8632
eptir allrahæstu boði konungs, cn það frumvarp er þannig hljdðandi:
^fjcgar fé dmyndugra hctir ekki orðið komið á lcigu hjá einstökum
mönnum fyrir þá lcigu og mtíti því vcði, scm ákveðið er í tilskipun
18. fcbrúarm. 1817, jafnvel þd það á löglegan hátt hafi verið haft á
boðstdlum, þá skal mcga ávaxta það á þann hátt, að annaðhvort séu
fyrir það keypt arðberandi rlkisskuldabréf, eða að það sé lánað ein-
stökum mönnum mdt lögmætu veði, fyrir leign, er sé að minnsta kosti
3 af hundraði ”
I ástæðunum fyrir þessu síðastncfnda frumvarpi cr talið dráðlegt
að fallast á uppáslungu alþingis um, að lána megi opinbert fé mdlveði
í lausafé, og er einkum tekið fram þvi til styrkingar: að lausafé ekki
i) Sjá alþ. tíð. 1861, 500-503 og viðb. A. 140—141.
‘) Sjá alþ. tíð. 1863. I, 57—61, og 475—481.